Free Ration Distribution : सरकारी राशन लेने वालों के लिए जून महीने में बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब जून में ही जुलाई महीने का राशन एडवांस में दिया जाएगा। यानी इस बार राशन कार्डधारकों को एक बार में दो महीने का राशन मिलेगा।
जिला प्रशासन की ओर से इस पूरे वितरण को पारदर्शी और गड़बड़ी-रहित बनाने की तैयारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं।
कब से कब तक मिलेगा राशन?
इस बार राशन वितरण की शुरुआत 30 मई से हो चुकी है और यह प्रक्रिया 10 जून तक चलेगी। इस दौरान सभी राशन कार्डधारकों को जून और जुलाई—दोनों महीने का अनाज एक साथ दिया जाएगा।
किसे कितना मिलेगा राशन?
अंत्योदय कार्डधारकों को इस बार विशेष लाभ दिया जा रहा है। उन्हें 14 किलो चावल और 21 किलो गेहूं मिलेगा। ये कार्डधारक सबसे कमजोर आर्थिक वर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें अधिक राशन दिया जा रहा है।
वहीं, सामान्य राशन कार्डधारकों को प्रत्येक यूनिट पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। यानि परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार राशन तय किया गया है।
गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट
राशन वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं:
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नोडल अधिकारियों, तहसील और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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हर एसडीएम को अपने क्षेत्र की कम से कम 5 दुकानों का निरीक्षण करना होगा।
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पूर्ति निरीक्षक अब अपने क्षेत्र के बाहर की दुकानों की जांच करेंगे और कार्डधारकों के बयान भी दर्ज करेंगे।
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वितरण केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।
इस बार प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की धांधली या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्यों लिया गया ये फैसला?
सरकार को आशंका है कि जुलाई में बाढ़ आ सकती है। ऐसे में कई इलाकों में राशन पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। बाढ़ के कारण परिवहन और वितरण बाधित हो सकता है, इसलिए एडवांस में राशन देने का फैसला लिया गया है।
पारदर्शी व्यवस्था पर जोर
प्रशासन इस बार पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में जुटा है। अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, ताकि वितरण के दौरान किसी को भी परेशानी न हो और कोई भी राशन से वंचित न रहे।
जून में दो महीने का राशन एक साथ मिलने से गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम बाढ़ जैसी आपदा से पहले की तैयारी का अच्छा उदाहरण है। जरूरतमंदों को समय पर राशन मिल सके, इसके लिए सख्त निगरानी और बेहतर योजना बनाई गई है।
